MP में कृषि निवेश के लिए बनेगा बेहतर माहौल, सिंगल विंडो से आसान होंगी मंजूरियां

मध्य प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि खेती को आधुनिक बनाने के साथ कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार भी जरूरी है। इससे किसानों को बेहतर आर्थिक अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ सकता है। सरकार प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और सिंचाई सुविधाओं के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है।

भारत मंडपम में कृषि योजनाओं का रोडमैप साझा किया

मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित भारत एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस के सत्र में मध्य प्रदेश की योजनाओं और प्राथमिकताओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना जरूरी है। किसानों को बेहतर बीज, आधुनिक उपकरण और फसल प्रबंधन की जानकारी देने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस

मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि आधारित उद्योगों में निवेश को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था को प्रभावी किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अलग-अलग विभागों से मिलने वाली अनुमतियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। इससे निवेशकों को प्रक्रिया में आसानी होगी और खाद्य प्रसंस्करण सहित अन्य कृषि उद्योगों में रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं।

प्राकृतिक खेती और सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान

सरकार प्राकृतिक और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के साथ फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहती है। किसानों को बाजार की मांग के अनुसार अलग-अलग फसलें अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को भी जरूरी बताया, ताकि खेती के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर हो सके।

युवाओं और महिला किसानों की भागीदारी बढ़ेगी

मुख्यमंत्री के अनुसार, कृषि क्षेत्र में महिला किसानों, युवाओं और प्रगतिशील किसानों को अधिक अवसर देने की योजना है। किसानों को आधुनिक उपकरणों और उन्नत बीजों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही फसल प्रबंधन और बाजार में बेहतर कीमत पाने के तरीकों की जानकारी भी दी जाएगी।

आत्मनिर्भर कृषि अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य

सरकार खेती को केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे रोजगार और उद्यमिता से जोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक, नवाचार, निवेश और किसान-केंद्रित योजनाओं के माध्यम से किसानों की आमदनी और जीवन स्तर बेहतर करने का प्रयास होगा। मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की दीर्घकालिक प्राथमिकता है।