केन-बेतवा परियोजना के 189 हितग्राहियों को दिवाली का बड़ा तोहफा, कलेक्टर ने 23.62 करोड़ का पुनर्वास पैकेज किया मंजूर
छतरपुर में केन-बेतवा लिंक परियोजना के 189 छूटे हुए हितग्राहियों के लिए 23 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये का पुनर्वास पैकेज मंजूर किया गया है। उम्र के दस्तावेज नहीं होने पर मेडिकल जांच कराई गई। सात गांवों के प्रभावित परिवारों को इस फैसले से आर्थिक मदद मिलेगी।

केन-बेतवा के 189 लोगों को राहत
Ken-Betwa Project Rehabilitation Package: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित उन परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो पहले पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने से रह गए थे। कलेक्टर मृणाल मीना ने दीपावली से पहले 189 हितग्राहियों के लिए कुल 23 करोड़ 62 लाख 50 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर कर दी है। इससे लंबे समय से आर्थिक मदद की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को राहत मिलेगी।
दस्तावेज नहीं होने पर मेडिकल जांच से तय हुई उम्र
बता दें, इस प्रक्रिया में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे, जिनके पास उम्र साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, अन्य जरूरी दस्तावेज या स्कूल की मार्कशीट उपलब्ध नहीं थी। इस वजह से उनकी पात्रता तय करने में परेशानी आ रही थी।
मामले को सुलझाने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर संबंधित लोगों की डॉक्टरों से मेडिकल जांच कराई गई। जांच के आधार पर उम्र निर्धारित की गई और पात्र पाए गए व्यक्तियों को पुनर्वास पैकेज की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद उनके लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई।
सात गांवों के 189 हितग्राहियों को मिलेगा लाभ
पहले चरण में दस्तावेजों की कमी और अन्य कारणों से पैकेज से बाहर रह गए सात गांवों के लोगों को अब सहायता मिलेगी। स्वीकृत राशि का लाभ गांववार इस तरह दिया जाएगा:
- पलकोंहा: 76 हितग्राही
- नैगुवां: 35 हितग्राही
- खरयानी: 34 हितग्राही
- ढोढन: 33 हितग्राही
- कुपी: 4 हितग्राही
- पाठापुर: 4 हितग्राही
- बसुधा: 3 हितग्राही
इस तरह कुल 189 प्रभावित हितग्राहियों के लिए 23.62 करोड़ रुपये से अधिक का पुनर्वास पैकेज मंजूर किया गया है।
लंबे इंतजार के बाद परिवारों को मिलेगी आर्थिक मदद
वहीं, केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया में छूटे हुए लोगों को शामिल करने का यह फैसला अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि केवल दस्तावेज नहीं होने के कारण पात्र लोगों को सहायता से बाहर नहीं रखा गया, बल्कि मेडिकल जांच के जरिए उनकी उम्र तय कर आगे की प्रक्रिया पूरी की गई।




