Farmers Protest Update : किसानों आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा कदम, मूंग खरीदी बढ़ाने केंद्र से की मांग

Farmers Protest Update : नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में मूंग की सरकारी खरीदी, खाद वितरण व्यवस्था और अन्य कृषि संबंधी मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच राज्य सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार का कहना है कि टकराव नहीं बल्कि संवाद के जरिए सभी मुद्दों का समाधान निकाला जाएगा।

कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी मांगों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी जायज मांगों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

किसानों से बातचीत के लिए चार मंत्रियों की समिति गठित

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों के साथ लगातार संवाद बनाए रखने और आंदोलन का समाधान निकालने के लिए चार सदस्यीय मंत्री समिति का गठन किया है। इस समिति में कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर और मंत्री राकेश सिंह को शामिल किया गया है। समिति ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत भी शुरू कर दी है।

सरकार का मानना है कि संवाद के माध्यम से किसानों की समस्याओं का व्यावहारिक और स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।

मूंग खरीदी का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र से अनुरोध

सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का अधिक लाभ दिलाने के लिए मूंग की सरकारी खरीदी का दायरा बढ़ाने की पहल भी की है। कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बताया कि इस संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रस्ताव भेजा गया है।

राज्य सरकार ने मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि अधिक से अधिक किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर खरीदी जा सके। सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और खरीदी प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकेगी।

सरकार ने जल्द समाधान का दिया भरोसा

राज्य सरकार का कहना है कि किसानों की सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और विभिन्न विभागों के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई जारी है।

सरकार को उम्मीद है कि किसान संगठनों के साथ चल रही बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगी और जल्द ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन जाएगी। सरकार ने दोहराया कि उसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना, सरकारी खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाना और प्रदेश के किसानों को अधिकतम लाभ दिलाना है।