MP विधानसभा में हुई डिजिटल दौर की शुरुआत, टैबलेट से काम करेंगे विधायक; जानिए NeVA की 5 बड़ी सुविधाएं

MP Assembly Paperless System: मध्यप्रदेश विधानसभा में अब संसदीय कामकाज के लिए फाइलों और कागजों पर निर्भरता कम होने जा रही है। आगामी शीतकालीन सत्र से विधायक NeVA प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई जरूरी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी कर सकेंगे। सवाल लगाने, प्रस्ताव भेजने और उनकी मौजूदा स्थिति जानने के लिए उन्हें टैबलेट पर ही सुविधा मिलेगी।

मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का 12वां शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल मंगुभाई पटेल की स्वीकृति के बाद विधानसभा सचिवालय ने इसका कार्यक्रम जारी कर दिया है। पांच दिवसीय सत्र में दूसरे अनुपूरक बजट के अलावा कई अहम विधायी विषयों पर चर्चा होगी। पहले चार दिन प्रश्नकाल और सरकारी कामकाज के लिए रखे गए हैं, जबकि अंतिम दिन 11 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे के बाद अशासकीय कार्य होंगे।

विधानसभा की प्रक्रिया में तकनीक की नई एंट्री

बता दें, NeVA यानी नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के जरिए सदन की कार्यवाही से जुड़ी कई गतिविधियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। विधायक अपने टैबलेट या आधिकारिक वेबसाइट mpla.neva.gov.in के माध्यम से इन सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए विधायकों, उनके निजी सहायकों और संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

1. एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा पूरा रिकॉर्ड

NeVA ऐप या पोर्टल खोलने के बाद विधायक अपनी व्यक्तिगत यूजर आईडी और पासवर्ड से अकाउंट में प्रवेश करेंगे। लॉगिन के बाद सामने आने वाले डैशबोर्ड पर उनकी हाल की गतिविधियों और पहले जमा किए गए प्रश्नों का रिकॉर्ड दिखाई देगा। यानी अलग-अलग दस्तावेजों में जानकारी तलाशने के बजाय संसदीय कामकाज का ब्यौरा एक ही डिजिटल जगह पर उपलब्ध रहेगा।

2. सदन से जुड़े आवेदन भी होंगे ऑनलाइन

विधायकों को अब प्रश्न और प्रस्ताव जमा करने के लिए कागजी प्रक्रिया पर निर्भर नहीं रहना होगा। वे तारांकित-अतारांकित प्रश्न, शून्यकाल की सूचनाएं, ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव के साथ याचिकाएं भी पोर्टल के जरिए भेज सकेंगे। इसके अलावा तैयार सामग्री को पहले ड्राफ्ट के रूप में सेव किया जा सकेगा। अंतिम रूप देने से पहले उसमें जरूरी सुधार करने की सुविधा भी रहेगी।

3. जमा होते ही तैयार होगा डिजिटल सबूत

किसी प्रश्न या प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर 'Send' करने पर वह विधानसभा सचिवालय के ऑनलाइन सिस्टम तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही पोर्टल पर उसकी डायरी संख्या, जमा करने की तारीख और समय दर्ज हो जाएगा। संबंधित दस्तावेज की PDF भी तैयार होगी, जिसे विधायक अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे। इससे आवेदन जमा होने का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगा।

4. आवेदन की प्रगति पर रहेगी नजर

किसी सवाल पर आगे क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी लेने के लिए बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी। पोर्टल पर मौजूद 'Question Statistical Report' और 'Question Status Report' के जरिए विधायक अपने प्रश्नों की स्थिति देख पाएंगे। इससे उन्हें पता चल सकेगा कि उनका सवाल किस चरण में है और जवाब से जुड़ी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है।

5. निर्धारित संख्या से अधिक नोटिस पर लगेगी रोक

डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रश्नों और सूचनाओं के लिए सदस्यों की निर्धारित सीमा का भी ध्यान रखा जाएगा। विधायक तय संख्या तक ही नोटिस जमा कर सकेंगे। सीमा पूरी होने के बाद सिस्टम अतिरिक्त नोटिस स्वीकार नहीं करेगा और स्क्रीन पर इसकी सूचना दिखाई देगी। इससे नियमों के मुताबिक आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सकेगा।

छपाई और कागजी दस्तावेजों पर खर्च घटने की उम्मीद

हालांकि, विधानसभा के सत्रों के दौरान प्रश्नों, प्रस्तावों और सरकारी जवाबों की बड़ी संख्या में प्रतियां तैयार की जाती हैं। इन्हें छापने और संबंधित विभागों तक पहुंचाने में समय के साथ संसाधन भी खर्च होते हैं। NeVA व्यवस्था के जरिए इन कामों को ऑनलाइन करने की तैयारी है। विभाग डिजिटल माध्यम से जवाब भेज सकेंगे और विधायक भी अपने प्रश्नों का अपडेट देख सकेंगे। शीतकालीन सत्र से इस व्यवस्था का इस्तेमाल शुरू होने के बाद इसके प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकेगा।